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सरायकेला-खरसावां, झारखंड. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वैसे लाभुक जिनके द्वारा राशि लेकर आवास बनाने में रूचि नहीं दिखाया जा रहा है. उन लाभुकों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसको लेकर बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने पिरखंड के विभिन्न पंचायतों के पमचायत स्वयंसेवकों के साथ बैठक कर योजना की समीक्षा की. साथ ही राशि लेकर आवास नहीं बनाने वालों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में वैसे लाभुकों के आवास निर्माण कराने को लेकर प्रेरित किया जायेगा. इसके बाद भी रूचि नहीं दिखाने पर राशि वापस लेते हुए कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि उचित लोगों को ही आवास मिले. इसके लिए पंचायत स्वयंसेवकों को ध्यान रखना है. इसके अलावा अधूरे आवासों को शीघ्र पूरा कराने का निर्देश स्वयंसेवकों को दिया.
चेकर रिपोर्ट वेरिफिकेशन शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश
बैठक के दौरान बीडीओ ने आवास योजना से संबंधित चेकर रिपोर्ट को शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि 11 जुलाई तक लाभुकों का चेकर रिपोर्ट के माध्यम से ओवरऑल वेरिफिकेशन मात्र 32% हुई है, जो काफी चिंताजनक है.
उक्त रिपोर्ट को शीघ्र शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि समय पर योजना को पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रखंड के 21 पंचायत में कुल 8680 लाभार्थियों का सर्वे हुआ है. इसमें चेकर रिपोर्ट के माध्यम से 5304 योग्य पाये गये है. उनमें 1705 का चेकर रिपोर्ट के माध्यम से सत्यापित हो चुका है, जबकि वेरिफिकेशन के लिए अब भी 3599 लंबित है.
बांधडीह व नारायणपुर में शून्य, कालिकापुर व जगन्नाथपुर में एक व ईटागढ़ में दो लंबित है, जबकि सबसे अधिक मुड़िया में 562 व डुमरा में 560 लंबित है.
45 आबुआ आवास का भी नहीं हुआ है जिओ टैग
श्री द्विवेदी ने कहा कि गम्हरिया प्रखंड से एक हजार आबुआ आवास के लिए सूची भेजी गयी थी, जिसमें 969 स्वीकृत हो गयी है. इसमें से 45 का जिओ टैग नहीं हुआ है. उन्होंने वंचित लाभुकों का जिओ टैग शीघ्र कराने का निर्देश स्वयंसेवकों को दिया है.